Saturday, 29 December 2018

Relevance of Swami Vivekanand for Youth in 21st Century

(This article was first published in Employment News)

Swami Vivekanand is the greatest youth icon produced by India and one that influenced millions of youth across the world. With his Chicago speech in 1893, he became the beacon of Indian philosophy and spiritualism for the Western world. Since then, he has been a perennial source of inspiration for the youth. In the 21st century, when the youth of India are facing new problems, pushing boundaries and aspiring for a better future, thoughts of Swami Vivekanand have become more relevant.

Thursday, 27 December 2018

Transforming India through Skill Development

This article was published in Kurukshetra magazine

As Modi government completes three years, it has set its sight on transforming India. Prime Minister Narendra Modi has often voiced the philosophy of reform, transform, perform and the inform. He believes in the potential of youth and talks about skill, scale and speed – the three key words that have the potential to herald national transformation. Out of these three words skill is most important. Workforce will turn into a human resource only when workers are skilled. Modi government’s efforts for skill development in the last three years are now beginning to reap results and we will see more impact in the near future.

Previous government

The previous government did not have a roadmap to tap the potential of youth. They took up the unachievable target of imparting skills to 50 crore youth by 2022 by engaging private sector and NGOs. Three different agencies were responsible for skill development: Prime Minister Council for Skill Development, National Skill Development Corporation and National Skill Development Agency. In the 12th Plan, the target was to train 5 crore youth while the rest 45 crores were left for the 13th Plan. No concerted efforts were made to achieve the target and the government did not seem to attach any seriousness to it.

Foreign Experience

A comparative study of the efforts by other countries can help us crack the development matrix. It is seen that most countries focus on manufacturing sector and train their youth in big numbers to create skilled labour. For example, there are 5 lakh skill development institutes in China, 1 lakh in Germany and 1lakh in Australia. Similarly, there are almost 3,000 skill sets in which China gives formal training. While China spent 2.5 % of its GDP on training, India used to invest 0.1% of GDP on skill development in 2014. Germany has thousands of successful small and medium scale industries which play a major role in the development of its economy. This is possible because of an ecosystem for skill training. In India, according to a report of sample survey, only 2% youth get institutional skill training and 8% get informal skill training outside these institutions. In Korea this data comes around 96%, 75% in Germany, 80% in Japan and 68% in United Kingdom.

Skill Development Ministry

The present government under Prime Minister Narendra Modi believes that for a sustainable growth rate of 10% and development at the bottom of the pyramid, focus must be on skill development. Right after the formation of Modi government, a new minister was formed which was devoted to Skill Development and Entrepreneurship. The mandate given to the ministry was to prepare a framework for skill development, bridge the gap between demand and supply of skilled labour through vocational education and technical training, develop new skill sets and also evaluate and certify the existing skill development programs. Earlier, there were over 60 schemes that came under 20 ministries of central government. Now, all the schemes are run by one ministry. There is no duplication of work and more and more youth are getting training and evaluation, and even monitoring has become easy.

Status of Skill Development in India

The National Skill Development Corporation has a capacity to train 82 million through 159 training partners having 1,408 centres in 356 districts in 27 states and five Union territories. The department of rural development has 577 functional rural self-employment training institutes spread over 556 districts. The ministry of textiles is implementing integrated skill development schemes wherein implementing agencies are operating training centres pan-India. The ministry of micro, small and medium enterprises has 18 technology centres with 15 new technology centres in the pipeline. Moreover, there are 12000 industrial training institutes (ITIs) affiliated to National Council for Vocational Training in the country. One of the biggest challenges faced by the country is not the absence of skill but the lack of a proper mechanism to train and certify the workforce. The government is working to evolve an internationally accepted training and certification system.
A person in an urban area has a 93 per cent greater chance of acquiring training than someone in a rural area. The wide gap between those who have access to education and skill development opportunities and those who do not, is a challenge that has to be overcome.

Rural Youth and Skill Development

About 69 per cent of the country lives in villages. Agriculture is the largest employer (about 48% of its 490 million strong workforces), but results only in 13 per cent share of the GDP. Several challenges prevent India’s rural poor youth from competing in the modern market, such as lack of formal education and marketable skills. The government is making all efforts to engage, educate, employ and make rural youth entrepreneurs. Government has started many schemes, especially Deen
Dayal Upadhyay Grameen Kaushal Yojna (DDU-GKY), Skill India Mission, USTAAD, ASPIRE, NAI Manzil, Mudra Scheme, Stand Up India and Digital India, to ensure skill training, capital funds, connectivity and jobs for the country’s rural youth.

Various Schemes

Modi government has introduced many skills as per the geographic and demographic needs. Finance minister Arun Jaitley clearly shared his government’s vision of skill development in his Budget speech of 2015: “India is one of the youngest nations in the world with more than 54% of the total population below 25 years of age. Our young people have to be both educated and employable for the jobs of the 21st Century. The Prime Minister has explained how Skill India needs to be closely coordinated with Make in India.”
The aim of DDU-GKY is to make rural poor youth economically independent. DDU-GKY is a placement-linked skill training program which, in partnership with private industry, is empowering rural youth with skills and placing them in jobs. DDU-GKY has pioneered the concept of placement linkage, job retention and career progression, prescribing 75 per cent placements and a minimum wage of Rs 6,000 per month.
Union cabinet also approved a Rs 12,000-crore outlay for Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY) to impart skills to 1 crore people in four years (2016-20). Post-placement is given directly to the beneficiaries through Direct Benefit Transfer (DBT). Mobilisation, monitoring and post-training placement of trainees is to be done  through Rozgar Melas (placement camps) and Kaushal Shivirs (mobilisation camps). Apart from catering to domestic skill needs, PMKVY will focus on skill training aligned with international standards for overseas employment, including in Gulf countries and Europe. There will be scholarships for students undergoing training in high-end job roles under the programme.
Government has also launched schemes like Nai Manzil, ASPIRE and USTTAD for skill development of targeted groups. The scheme Upgrading the Skills and Training in Traditional Arts/Crafts for Development (USTTAD) was launched in May, 2015 by Ministry of Minorities Affairs for the skill development of artisans and craftsman from minority communities. Many Hunar Haats, Shilp Utsav have also been organised through National Minorities Development and Finance Corporation (NMDFC). The Ministry has also engaged Knowledge Partners like National Institute of Fashion Technology (NIFT) and National Institute
of Design (NID). Both the institutions have identified total 36 craft clusters with 20-30 artisans in each cluster for their capacity building.
 The Nai Manzil scheme is an educational and livelihood initiative supported by the World Bank, which can be availed of by the school drop-outs of six notified minority communities: Muslims, Christians, Sikhs, Buddhists, Parsis, Jains and Muslim students studying in madrasas. The scheme has been rolled during 2016-17. A Scheme for Promotion of Innovation, Rural Industry and Entrepreneurship (ASPIRE) was launched on March, 2015 to set up a network of technology centres, incubation centres to accelerate entrepreneurship and to promote start-ups for innovation and entrepreneurship in rural and agriculture based industry with a fund of Rs 210 crores. The planned outcomes of ASPIRE was setting up Technology Business Incubators (TBI), Livelihood Business Incubators (LBI) and creation of a Fund of Funds for such initiatives with SIDBI. First LBI was set up in April 2015 under ASPIRE within a month of launching the scheme. Government has also started a National Apprenticeship Promotion Scheme with an outlay of Rs 10,000 crore and the target to train 50 lakh apprentices by 2019-20. It is for the first time a scheme like this has been designed to offer financial incentives to employers to engage apprentices.

Pradhan Mantri Mudra Yojna (PMMY)

Small business is big business. According to NSSO Survey (2013), there are 5.77 crore small business units, mostly individual proprietorship. Most of these 'own account enterprises' (OAE) are owned by people belonging to Scheduled Caste, Scheduled Tribe or Other Backward Classes. Of these small businesses, 54 per cent come from rural areas. They get very little credit and that too mostly from non-formal lenders, or friends and relatives. The government started Pradhan Mantri Mudra Yojna to provide access to institutional finance to such micro/small business units. Under the aegis of Pradhan Mantri MUDRA Yojana (PMMY), MUDRA has created three kinds of loans – Shishu (Rs 50,000), Kishor (Rs 50,000 to Rs 5,00,000) and Tarun, (Rs 5,00,000 to Rs 10,00,000) to signify the stage of growth/development and funding needs of the beneficiary. In Financial Year 2015-2016, numbers of PMMY loans sanctioned were 3,48,80,924 and the amount disbursed was Rs 1,32,954.73 crore.

Stand Up India

Modi government has started Stand Up India, a programme aimed at promoting entrepreneurship among scheduled castes (SCs), scheduled tribes (STs) and women. Two projects are being promoted per bank branch per category. Under the scheme, 1.25 lakh bank branches are providing loans to scheduled castes (SC), scheduled tribes (ST) and women entrepreneurs. The scheme is aimed at promoting entrepreneurship among 250,000 beneficiaries and is being seen as a push for financial inclusion. PM Modi said in his Independence Day speech, “Each of the 125,000 bank branches should give loans to Dalits, women and tribals, so that the country could, in no time, have at least 125,000 start-ups by women and Dalits.”


Prime Minister Narendra Modi once said, “I call upon the nation to take pledge to make India the skill capital of the world.” The central government has been working with this objective since the last three years. The government has been successful in creating an ecosystem for skill development but still there is a need to make efforts in a sustained manner. 12 million people are expected to join the workforce every year and by all means such large talent pool has to be capable. We
also know that the agricultural growth rate will not cross 5 per cent hence the key part in country’s economic growth story has to be played by secondary and tertiary sectors, which in turn need skilled labor. With 'Make in India' as a national dream and acceptance of skill development as a priority for the next decade, reforms will come when the government integrates skill development, education system and the Indian industry. The present regime under Prime Minister is leaving no stone unturned to realize this dream.

Monday, 17 December 2018

श्रमिक नेता डॉ. भीमराव अंबेडकर

भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर प्रवक्ताडॉटकॉम पर प्रकाशित मेरा लेख

मुख्य रूप से हम बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर को भारत के संविधान निर्माता के रूप में जानते हैं लेकिन उससे पहले वो वॉयसरॉय की परिषद के श्रम सदस्य के रूप में काम कर चुके थे जिसे हम श्रम मंत्री भी कह सकते हैं. डॉ. अम्बेडकर ने श्रम मंत्री के रूप में 1942-1946 तक अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया. इस सीमित कालखंड में बाबा साहेब ने दलित एवं श्रमिक वर्ग के बंधुओं के हित में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया. उन्होंने खुद भी मजदूर संगठनों के बीच काम किया और उनकी समस्याओं को करीब से समझा.

शुरुआती वर्ष

श्रमिक वर्ग के अधिकारों तथा उनकी समस्याओं के प्रति डॉ. अम्बेडकर ना केवल जागरूक रहे बल्कि वे इन विषयों पर सतत संघर्षशील भी रहे. यह बात अलग है कि समय-समय पर परिस्थितियों के अनुरूप उनके विचारों में परिवर्तन भी दृष्टिगोचर होता है.
1920 के दशक में भारत में साम्यवादी संगठनों का प्रभाव बढ़ा और 1924, 1925, 1928, 1929 के वर्षों में कपड़ा उद्योग से जुड़े मजदूर संगठनों ने जब हड़तालें कीं तब डॉ. अम्बेडकर ने अपने पत्रों बहिष्कृत भारत और जनता के माध्यम से श्रमिक वर्गों को इन हड़तालों से दूरी बनाकर रखने को कहा. जिसके परिणामस्वरूप साम्यवादियों ने बाबा साहेब को श्रमिक वर्ग का शत्रुघोषित कर आलोचना की. डॉ. अम्बेडकर का स्पष्ट मानना था कि श्रमिक वर्ग की आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति काफी दयनीय है. ऐसी स्थिति में उन्हें हड़ताल पर नहीं जाना चाहिए.
श्रमिकों की समस्याओं के समाधान के लिए उन्होंने लगातार आन्दोलन किया इसी कारण सन 1934 में वे बम्बई म्युनिसिपल कर्मचारी संघ के अध्यक्ष चुने गए थे. 15 सितम्बर 1938 को जब बम्बई विधानसभा में मजदूरों द्वारा हड़ताल करने से रोकने के लिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बिल लाया गया तो उन्होंने इसका जमकर विरोध किया. उन्होंने उस समय के मजदूर संगठनों के साथ मिलकर इस बिल के विरोध में आन्दोलन चलाया और अपने भाषण में मजदूर संगठनों से हड़ताल पर जाने की अपील की. उसके बाद उन्हें सफलता भी मिली और यह श्रमिक विरोधी बिल रद्द हो गया.
रेलवे मजदूरों के एक सम्मेलन में 1938 में अध्यक्षीय भाषण करते हुए डॉ अंबेडकर ने कहा कि यह बात सच है कि अभी तक हम अपनी सामाजिक समस्याओं को लेकर ही संघर्ष कर रहे थे, किन्तु अब समय आ गया है जब हम अपनी आर्थिक समस्याओं को लेकर संघर्ष करें. उन्होंने अछूत मजदूरों की समस्याएं भी जोर-शोर से उठाईं.
बाबा साहेब की श्रमिक वर्ग के अधिकारों एवं कल्याण के प्रति चिंता उन शब्दों में परिलक्षित होती है जो उन्होंने 9 सितम्बर 1943 को लेबर परिषद के उद्घाटन के समय औद्योगिकीकरण विषय पर बोलते हुए कही थी. उन्होंने कहा था कि पूंजीवादी संसदीय प्रजातांत्रिक व्यवस्था में दो बातें जरूर होती हैं. पहली, जो लोग काम करते हैं उन्हें गरीबी में रहना
पड़ता है और दूसरी जो काम नहीं करते उनके पास अथाह दौलत जमा हो जाती है. एक ओर राजनीतिक समता और दूसरी ओर आर्थिक विषमता. जब तक मजदूरों को रोटी, कपड़ा और मकान और निरोगी जीवन नहीं मिलता एवं विशेष रूप से जब तक सम्मान के साथ अपना जीवन-यापन नहीं कर सकते, तब तक स्वाधीनता कोई मायने नहीं रखती. हर मजदूर को सुरक्षा और राष्ट्रीय सम्पत्ति में सहभागी होने का आश्वासन मिलना जरूरी है.
बाबा साहेब का जोर इस बात पर हमेशा रहा कि श्रम का महत्व बढ़े, उसका मूल्य बढ़े. उन्होंने दिसम्बर, 1945 में श्रम आयुक्तों की एक विभागीय बैठक बम्बई सचिवालय में आयोजित की थी. इस बैठक में दिया गया उनका उद्घाटन भाषण अदभुत है. उन्होंने कहा कि औद्योगिक झगड़ों को निपटाने के लिए तीन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है- समुचित संगठन, कानून में आवश्यक सुधार, श्रमिकों के न्यूनतम वेतन का निर्धारण.

Wednesday, 5 December 2018

सामाजिक विज्ञान की भारतीय दृष्टि

डॉ श्रीप्रकाश सिंह द्वारा सम्पादित पुस्तक पॉलिटिक्स फॉर अ न्यू इंडिया: अ नेशनलिस्टिक पर्सपेक्टिव ` की पाञ्चजन्य में प्रकाशित मेरी समीक्षा

मुगलों और तुर्कों ने भारतीय मंदिर और शिक्षा के केंद्र नष्ट किए लेकिन अंग्रेजों ने इन केंद्रों के प्रति अनास्था उत्पन्न की. इसीलिए उन्होंने ऐसी शिक्षा व्यवस्था बनाई जो उपनिवेशवादी मानसिकता से ग्रस्त थी. जिसमें पश्चिम से उपजा ज्ञान ही अंतिम सत्य नजर आता था. इस उपनिवेशवादी मानसिकता ने हमें उत्तर-औपनिवेशिक काल में भी कुछ नया और मौलिक के संधान से दूर किया. आज आजादी के सत्तर साल बाद भी ऐसा लगता है कि हम हजारों सालों से अभिसिंचित भारतीय चिंतन परंपरा और सभ्यतागत विमर्श से कितने दूर हैं. हालांकि कुछ कोशिशें समय समय पर जरूर होती रही हैं.
विज्ञान से लेकर सामाजिक विज्ञान तक ऐसे कई हैं जिन्होंने अपने स्तर पर काफी काम किया. वैसे तो हर क्षेत्र महत्वपूर्ण है लेकिन एक बड़ा काम जहां करने की जरूरत है वो क्षेत्र है सामाजिक विज्ञान का. ऐसे कुछ लोग हुए भी हैं जिन्होंने विश्वविद्यालय व्यवस्था के अंदर और बाहर रहकर इतिहास, समाजशास्त्र और दर्शन के क्षेत्र में भारतीय दृष्टि से काम किया. वासुदेव शरण अग्रवाल, कुबेरनाथ राय, गोविंद चंद पांडे, राम स्वरूप और सीताराम गोयल कुछ ऐसे ही नाम हैं जिन्होंने पिछले कुछ दशकों में अच्छा काम किया है.
पिछले कुछ सौ सालों में पश्चिम में पुनर्जागरण के बाद हुए औद्योगिकीकरण और विज्ञान, तर्क, संस्कृति, कला के विकास के बीच से जो विमर्श निकला उसमें सवाल, संधान और समाधान के लिए एक ऐसा वातावरण बनाया कि दुनिया के उस हिस्से में मानव सभ्यता, विकास और वैभव की नई ऊंचाइयां छूने लगी. मानव जीवन में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को उन्होंने समझा और उसके पीछे तर्क का पूरा ताना-बाना गढ़ा गया. जैफरसन, लॉक, रूसो, मिल, बेंथम, बर्क, लास्की जैसे दर्जनों चिंतकों, विचारकों ने पोथियां लिख डालीं मानवाधिकारों, मानव जीवन के महत्व और अवसर की समानता पर. ये सब ज्ञान किताबों में नहीं रहा बल्कि पिछले 250 सालों में धरातल पर भी उतरा.
लेकिन इनका सारा ज्ञान -पोथी से लेकर धरातल तक - सिर्फ अपनी दुनिया के लिए ही था. बाकी दुनिया को तो ये सभ्य बनाने में लगे थे. रुडयार्ड किपलिंग की भाषा में वाइट मेन्स बर्डन’. इसलिए यहां का ज्ञान की महानता को क्यों स्वीकार करते. अब सोचने की बात यह है कि क्या भारत के पास ऐसी समझ नहीं थी. पड़ताल करने पर पता लगता है कि इन विषयों पर पश्चिम से बहुत पहले चिंतन भारत में हो चुका था. डॉ अंबेडकर ने खुद कहा था कि मैंने समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व फ्रांस की क्रांति से नहीं बल्कि महात्मा बुद्ध के दर्शन को पढ़कर जाना है. यानी कि एक चिंतन धारा थी जो बाहरी तत्वों द्वारा अवरुद्ध की गई. आक्रांताओं के आक्रमण, शोषण और आतंक में भारत जो विश्वगुरू था वो गुलाम हो गया. और, गुलाम लोग कभी संधानकर्ता नहीं होते, गुरू नहीं बनते.
इसलिए हमें प्रयास करने चाहिए कि भारतीय ज्ञान परंपरा फिर से विकसित हो. ऋषि और कृषि संस्कृति से निकला हमारा सभ्यतागत विमर्श फिर अपने चरमोत्कर्ष को प्राप्त करे. इसे चाहे - भारतीय पक्ष, इंडिक वे, इंडो-सेंट्रिक एजूकेशन, भारतीयकरण, सैफर्नाइजेशन, भगवाकरण, इंडियनाइजेशन जो कहें लेकिन आज इसकी आवश्कता सबसे अधिक है. ये ज्ञानधारा किसी के समानांतर और विरोध में नहीं बल्कि विश्व ज्ञान कोष के सागर में भारत का अपना योगदान है जो मौजूदा समय के सवालों के भारतीय जवाब देने की कोशिश करेगा.
दिल्ली विश्वविद्यालय में राजनीति शास्त्र के प्रफेसर श्रीप्रकाश सिंह की नई किताब पॉलिटिक्स फॉर न्यू इंडिया : अ नेशनलिस्टिक पर्सपेक्टिवउसी दिशा में एक आगे लिया हुए कदम है. उनके द्वारा संपादित इस पुस्तक में भारतीय समाज और राजनीति के मौजूदा दौर के मुद्दों को भारतीय दृष्टि से समझने की कोशिश की गई है. विश्वविद्यालय व्यवस्था में रहते हुए ऐसे विषयों पर काम करना कुछ वर्षों पहले तक थोड़ा कठिन था और सामाजिक विज्ञान में भारतीय ज्ञान परंपरा भी उतनी मजबूती से खड़ी दिखाई नहीं दी थी.